भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 25 फरवरी शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक होने वाली है, इस बैठक में लाड़ली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लाड़ली बहना योजना को मंजूरी दी जाएगी। बैठक मुख्यमंत्री आवास स्थित कार्यालय में होगी और सभी मंत्री इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे। इस योजना से हर साल करीब 12000 करोड़ रूपए का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा, जबकी 5 सालों में 60 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे।
इस योजना को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। संभावना है कि इससे करीब एक करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रतिवर्ष लाभ मिलेगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश भर की महिलाओं को सरकार द्वारा हर महीने 1000 रूपए की पेंशन दी जाएगी। इसमें लाभ लेने के लिए 5 मार्च से फार्म भरे जाएंगे।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
अनुमान है कि इसके जरिए हर महीने करीब एक करोड़ बहनों को लाभ मिल सकता है।इसमें कई दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी। महिला का एमपी का निवासी होना के अलावा बहनों के पास अपना आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक डिटेल के साथ- साथ मांगे गए अन्य दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है।
विकास यात्रा पर भी होगी चर्चा
इसके अलावा बैठक में विकास यात्रा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसका समापन शनिवार को होना है।प्रदेश में पांच फरवरी से विकास यात्रा चल रही है। इसमें लोकार्पण, शिलान्यास के साथ-साथ विभिन्न योजनाओं के लिए प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री सीहोर के बकतरा में विकास यात्रा का समापन करेंगे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत होने वाले राज्यपाल के अभिभाषण से जुड़े विषयों पर भी जानकारी दी जा सकती है।
सीएम ने दिए थे अधिकारियों को निर्देश
हाल ही में मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की जा रही है, जिसका लाभ बैगा, सहरिया सहित भारिया जनजाति सहित 60 साल की उम्र में पेंशन ना लेने वाली महिलाओं को भी दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि 60 वर्ष से अधिक उम्र की ऐसी महिलाएं, जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा हो, उन्हें योजना से जोड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक महीने की 10 तारीख को सभी बहनों के बैंक खाते में योजना की राशि ऑनलाइन जमा कराई जानी चाहिए।इसके लिए 5 मार्च से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएं।
किसे मिलेगा लाभ और किसे नहीं
- जिन मध्यम वर्गीय परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी उन बहनों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा और उन्हें 1000 रूपए महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे।
- वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पंच, उप सरपंच बन चुकीं महिलाएं भी इस योजना के दायरे में आएंगी। इन्हें भी सरकार प्रतिमाह एक हजार रुपये सीधे खाते में देगी।
- ऐसी महिला जो स्वयं अथवा जिनके परिवार में सांसद, विधायक या स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जिस महिला के नाम या उसके परिवार में ट्रैक्टर सहित अन्य चार पहिया वाहन होंगे, वे भी योजना के दायरे में नहीं आएंगी।
- वे महिलाएं इसके दायरे में नहीं आएंगी, जिनकी स्वयं या परिवार की स्वघोषित वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से अधिक होगी।
- अपात्रता श्रेणी में वर्तमान या भूतपूर्व सांसद-विधायक, आयकरदाता, शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी या पेंशनर, निगम, मंडल के अध्यक्ष या सदस्य भी रखा गया है।