भोपाल : मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट के मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सरकारी स्कूलों में बांटे जा रहे मध्यान्ह भोजन को लेकर अपने ही मंत्रिमंडल के एक मंत्री पर सवाल उठाए हैं। बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने शिक्षा मंत्री को इससे संबंधित एक पत्र लिखा। और पत्र के माध्यम से कई सवाल खड़े किए हैं।
दरअसल मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने लिखे पत्र में कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के 100 से अधिक स्कूलों में बीते 6 माह से मध्यान्ह भोजन नहीं बंट रहा है। साथ ही कुछ दिन पूर्व बच्चों ने इसकी शिकायत की थी लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग नहीं जागा। प्रदेश के पन्ना जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के हक मध्यान्ह भोजन में मनमानी और व्यवस्थाओं की पोल खुल गई।
जिसे लेकर अभी तक अभिभावक और बच्चे ही भोजन वितरण पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब कैबिनेट मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने व्यवस्थाओं को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कैबिनेट मंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर बताया है कि उनकी विधानसभा के अजयगढ़ क्षेत्र के 100 से अधिक स्कूलों में करीब 6 महीने से मध्यान्ह भोजन का वितरण नहीं हुआ है। जिसे लेकर उनका आक्रोश भी सामने आया है।
जानकारी मिली है कि पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को लिखे पत्र में बताया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान अजयगढ़ के स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि 100 से भी अधिक स्कूलों में बीते 6 माह से मध्यान्ह भोजन का वितरण नहीं किया जा रहा है। जिस वजह से बच्चों और अभिभावकों के साथ ही क्षेत्रीय जनता में भी काफी असंतोष है। और यह स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने मध्यान भोजन वितरण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कराए जाने की भी मांग उठाई।
रिपोर्ट्स की माने तो खाद्यान्न को लेकर हो रही समस्या पर समूह की महिलाओं द्वारा अधिकारियों को पूर्व में कई बार अवगत कराया गया है। बीते महीनों समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन कर मुख्यालय में चक्का जाम भी किया था। लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों ने समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। और अब ऐसे हालात बने कि मंत्री तक को मामले में संज्ञान लेना पड़ा। कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने इसे लेकर कहा कि आगामी 15 दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार हो जाएगा।