भोपाल: एमपी में शिवराज सरकार अब चुनावी मोड में आ गई है। हालिया घोषणाओं को देखेंगे तो लगेगा कि सभी 2023 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। अब शिवराज सरकार ने आदिवासियों और आधी आबादी को रिझाने के लिए बड़ा दांव चला है। आदिवासियों के लिए जहां तीन बड़ी योजनाएं मंजूर की गई हैं, वहीं आधी आबादी के लिए लाडली लक्ष्मी योजना की राशि में इजाफा किया गया है। मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार के तीन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है।
इसमें भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शामिल है। बताया गया है कि भगवान बिरसा मुंडा स्व-रोजगार योजना में विनिर्माण गतिविधियों के लिए एक लाख से 50 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। इसके साथ ही सेवा और व्यवसाय गतिविधियों के लिए एक लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। योजना का लाभ लेने वाले परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सरकार ब्याज पर अनुदान देगी
योजना में हितग्राहियों को बैंक की तरफ वितरित और शेष ऋण पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान दी जाएगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम सात वर्षों तक निगम द्वारा वहन किया जायेगा। इसी तरह टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में ऐसे अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जो आयकर दाता नहीं हो, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, उन्हें सभी प्रकार की स्व-रोजगार गतिविधियों के लिए 10 हजार से एक लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिये बैंकों से ऋण दिलवाएगी
इसके साथ ही हितग्राही को सात प्रतिशत ब्याज अनुदान और बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम पांच वर्षों के लिये दिया जायेगा।
वहीं, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में मुख्यत: अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, तकनीकि शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार, आयुष और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आदि से मदद दी जाएगी।
योजना में स्व-रोजगार, आजीविका, कौशल उन्नयन, संवर्धन और नवाचार सबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण किया जाएगा। परियोजना में कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग के होना अनिवार्य होगा।
लाडली लक्ष्मी योजना की राशि बढ़ी
इसी तरह सरकार ने आधी आबादी के लिए बड़ा फैसला लिया है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के संबंध में मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक 2022 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की है। इसके मुताबिक लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राहियों को अब पहले से 25 हजार रुपए बढ़कर कुल एक लाख 43 हजार रुपये मिलेंगे। यह 25 हजार रुपये की राशि कॉलेज में दाखिला लेने पर मिलेगी, इस तरह पहले मिलने वाली राशि 1 लाख 18 हजार से बढ़कर एक लाख 43 हजार हो जाएगी।