विदिशा : मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार की हिदायत के बावजूद कई स्तरों पर भ्रष्टाचार में भारी इजाफा देखा जा रहा है। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ताजा मामला विदिशा से सामने आया है। जहां नटेरन में सब रजिस्ट्रार द्वारा खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। इतना ही नहीं वायरल वीडियो में नटेरन के सब रजिस्ट्रार द्वारा संपत्ति रजिस्ट्री के लिए ली जाने वाली अलग-अलग रिश्वत राशि की भी जानकारी दी जा रही है।
वीडियो वायरल
विदिशा के नटेरन में भ्रष्टाचार का बोलबाला देखने को मिल रहा है। तेजी से भ्रष्टाचार के मामले फलित हो रहे हैं। नटेरन रजिस्ट्री कार्यालय में खुलेआम भ्रष्टाचार की गतिविधि देखने को मिली है। जिसका वीडियो वायरल किया गया है। वायरल वीडियो में सब रजिस्ट्रार दीपक अग्रवाल द्वारा खुलेआम रजिस्ट्री कराने के लिए रिश्वत की राशि की मांग की जा रही ।है वहीं हर एक कार्य के लिए रिश्वत की राशि भी तय की गई है।
रिश्वत की राशि भी तय
अगर आप की रजिस्ट्री में संपत्ति का मूल्य 4 लाख रुपए है तो आप को रिश्वत के रूप में 700 रूपए सब रजिस्ट्रार दीपक अग्रवाल को देने पड़ेंगे। वहीं संपत्ति की कीमत 5 से 10 लाख होने की स्थिति में रिश्वत की राशि बढ़कर 1200 रूपए हो जाएगी। इतना ही नहीं 10 लाख से ऊपर की संपत्ति होने पर रिश्वत की राशि 2000 रुपए तय की गई है। इसके अलावा यदि आप संपत्ति का दान पत्र कराते हैं तो आपको 2000 रुपए रिश्वत के रूप में देने पड़ेंगे। वसीयत कराने पर 1000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से रिश्वत की राशि का भुगतान करना होगा।
जिला वरिष्ठ पंजीयक अधिकारी को नहीं मामले की जानकरी
वही रिश्वत नहीं देने पर आपके काम अटक सकते हैं या फिर लंबे समय तक आपको अपना कार्य पूरा कराने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। कई बार रिश्वत के मामले सामने आने के बाद इसकी शिकायत जिला वरिष्ठ पंजीयक अधिकारी शिप्रा सेन से की गई। जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार से अपना पल्ला झाड़ लिया है।
भ्रष्टाचार की गतिविधियों पर कब लगेगा अंकुश ?
वहीं अब विदिशा के नटेरन के रजिस्ट्री कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार की गतिविधि का वायरल वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है।वायरल वीडियो में सब रजिस्ट्रार रिश्वत की राशि की जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस वायरल वीडियो के बाद रजिस्ट्री कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और आम जनता को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि राज्य शासन द्वारा लगातार भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं आए दिन भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों की धरपकड़ भी जारी है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी कर्मचारियों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है।